7th Pay Commission DA Hike Update: अगर आपके परिवार का कोई सदस्य केंद्रीय कर्मचारी (Central Employee) है तो अब उसकी मौज होने वाली है, क्योंकि सरकार एक नहीं बल्कि दो बड़े तोहफे देने वाली है। सरकार जल्द ही कर्मचारियों का DA बढ़ाने वाली है और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) भी बढ़ाने वाली है, जो महंगाई में आपको राहत दे सकता है।
अगर ये दोनों फैसले लिए जाते हैं तो बेसिक सैलरी (Basic Salary ) में अच्छी-खासी बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। इन दोनों फैसलों से 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। केंद्र ने अभी तक आधिकारिक तौर (7th Pay commission Da hike official announcement) पर इसे लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जल्द ही इसका दावा किया जा रहा है।
फिटमेंट फैक्टर में होगी बढ़ोतरी
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की फिटमेंट में भारी बढ़ोतरी कर सकती है। माना जा रहा है कि Fitment Factor 2.6 गुना से बढ़कर 3 गुना हो जाएगा, जिसके बाद बेसिक सैलरी में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जाएगा. इसके बाद मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।
इस हिसाब से वेतन में 8,000 रुपये महीने की बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं सालाना करीब 96,000 रुपए की बढ़ोतरी की बात करें तो यह संभव माना जा रहा है। बढ़ती मंहगाई में यह बढ़ोतरी एक अंधे की लाठी साबित होगी जो कर्मचारियों का दिल जीतने के लिए काफी है. इससे पहले फिटमेंट फैक्टर को साल 2016 में बढ़ाया गया था।
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DA में इतनी होगी बढ़ोतरी
केंद्र की मोदी सरकार (Modi Sarkar) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के DA में करीब 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसे मंजूरी मिल गई है. इसके बाद DA बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा। मौजूदा समय में कर्मचारियों को 42 फीसदी DA का लाभ मिल रहा है. 7th Pay Commission के अनुसार साल में दो बार DA में बढ़ोतरी होती है, जिसकी दरें जनवरी और जुलाई से लागू मानी जाती हैं।
8वां वेतनमान लागू होगा?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7th Pay Commission के बाद 8th Pay Commission नहीं आएगा या नहीं? इस मामले को केंद्र सरकार (Central Govt) ने साफ कर दिया है, फिलहाल ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है, हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि 8th Pay Commission नहीं आएगा. सूत्रों की मानें तो सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है, जिससे निजी कर्मचारियों की तरह कर्मचारियों के वेतन को भी उनके प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सके, चर्चा हो रही है।
Media Reports के मुताबिक, अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी अलग-अलग लेवल के हिसाब से बढ़ेगी। सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा आयक्रॉयड फॉर्मूले के आधार पर की जा सकती है।Pay level matrix 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन 21 हजार के बीच हो सकता है। लेबर ब्यूरो द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है, ऐसे में सरकार द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि इस Pay Matrix में समय-समय पर बदलाव किया जाना चाहिए और इसके लिए अगले वेतन आयोग (Next Pay Commission) की आवश्यकता नहीं है।
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चूंकि दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 में संसद में अपने एक भाषण में संकेत दिया था कि सरकार को वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों के Salary Structure पर विचार करना चाहिए, ऐसे में सूत्रों की माने तो मोदी सरकार अब नए वेतन की घोषणा करेगी आयोग लाने के बजाय फिलहाल नए फॉर्मूले और प्रमोशन पर विचार कर सकती है। 7th Central Pay Commission के तहत नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स के आधार पर वेतन बनाया जाता है और वेतन मैट्रिक्स को फिटमेंट फैक्टर से जोड़ा जाता था। जिसके तहत 2.57 गुणा फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन दिया जाता है। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हो गई है।
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