Karnataka 7th Pay Commission: कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित करने और नया वेतन ढांचा आदि तैयार करने के लिए राज्य 7th Pay Commission का गठन किया था। आयोग ने 26 मई को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। 7th State Pay Commission की सचिव हेप्सीबा रानी कोरलालपति ने इस संबंध में कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। पत्र में विभागों के प्रत्युत्तर/मांगों के संबंध में क्षेत्रीय प्रमुख से मिलने का विषय है।
यह पत्र राज्य 7th Pay Commission के संविधान आदेश दिनांक 19/11/2022, आधिकारिक ज्ञापन संख्या 17/1/2023 और कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के पत्र दिनांक 10/2/2023 के संदर्भ में लिखा गया है।
आयोग को सौंपे गए सत्यापन
पत्र में सुधाकर राव की अध्यक्षता में 7th State Pay Commission 19/11/2022 को , राज्य सरकार के कर्मचारियों, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा, संशोधन और सरकार को रिपोर्ट करने के लिए सहायता प्राप्त करने से सम्बंधित है।
आयोग को सौंपे गए सत्यापन योग्य पहलुओं पर जनता, सेवा संघों और सरकारी कर्मचारियों, संगठनों के साथ-साथ सूचनाओं और विभागों से मुफ्त सलाह प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ज्ञापन में विभिन्न प्रश्नावली तैयार की हैं, और समझाया कि यह 17/01/2023 को कर्नाटक राज्य राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
उक्त प्रश्नावलियों के संबंध में उनके संघ की ओर से प्रत्युत्तर/जवाब/मांग आयोग द्वारा प्राप्त की जाएगी। इस पृष्ठभूमि में, आयोग उनके एसोसिएशन की मांगों/अनुरोधों/राय पर चर्चा करना चाहता है। इस पृष्ठभूमि में 26/05/2023 को बैठक बुलाई गई है।
7th Pay Commission: सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान, खाते में आएंगे 7.5 लाख रुपये
26 मई को अहम बैठक
बताया गया है कि यह बैठक दोपहर 12 बजे ऑडिटोरियम, 7वें राज्य वेतन आयोग, तीसरी मंजिल, ओल्ड स्टोन बिल्डिंग, ड्रग कंट्रोल कॉम्प्लेक्स, पैलेस रोड, बेंगलुरु में होगी.
उक्त बैठक में सूचित किया गया था कि उनके संघ द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करते हुए एक प्रस्तुति (पीपीटी) प्रस्तुत की जा सकती है। प्रश्नावली के उत्तर, मांगों और अन्य मामलों पर संक्षिप्त जानकारी। प्रस्तुति को 10 पक्षों तक सीमित करें ताकि जानकारी वस्तुनिष्ठ और विशिष्ट हो। सूचना/स्लाइड को दोहराया नहीं जाना चाहिए।
Bihar Har Ghar Bijli Yojana 2023: Har Ghar Bijli Bihar Login by Registration, Status and etc
वेतन आयोग कार्यकाल का विस्तार
कर्नाटक सरकार द्वारा पिछले सप्ताह जारी आदेश के अनुसार, सुधाकर राव की अध्यक्षता में 7वें राज्य वेतन आयोग का कार्यकाल 19/5/2023 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण में और देरी होगी।
जब 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था, तो राज्य सरकार के कर्मचारी सरकार को एक अंतरिम रिपोर्ट सौंपे जाने की उम्मीद कर रहे थे। हालाँकि, 29 मार्च को, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा की गई और आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई। इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं की गई।
13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद आचार संहिता वापस ले ली गई थी। दिनांक 15 मई 2023 के आदेश के अनुसार, कर्नाटक 7वें राज्य वेतन आयोग ने अपनी गतिविधियों को पूरा करने और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए 19/5/2023 से 6 महीने के लिए आयोग की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया है।